छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच मैं एक पत्र वार्ता लेकर पत्रकारों से कहा है कि छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल नीति सन 1951 के हिसाब से लागू किया जावे भारत के पहली जनगणना 1951 के आधार पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाए छत्तीसगढ़ के 90% संसाधनों पर पहला भाग छत्तीसगढ़ियों का डोमिसाइल के आधार पर किया जाए छत्तीसगढ़ के कृषि जमीनों पर गैर छत्तीसगढ़ियों के खरीदी पर रोक लगाने की .मांग के अलावा छत्तीसगढ़ के उद्योगों में सभी जगह ठेकेदारी प्रथा को खत्म किए जाना ‘ ।सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर उद्योग कारखाने में मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की मांग भी की है ।किसान कार्ड के तर्ज पर मजदूर क्रेडिट कार्ड बनाकर बिना ब्याज के 5 लाख तक के ऋण की मांग के साथ मजदूरों के हादसों में मृत्यु पर 50 लाख का मुआवजा दिये जाने की मांग के अलावा छत्तीसगढ़ मूल निवासी युवाओं को एजुकेशन के हिसाब से रोजगार की गारंटी दिए जाने की भी मांग उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी है