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सार

उपमुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिले की विकास गतिविधियों की जानकारी बालोद भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाया गया “एसएनएस स्पर्श” योजना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

अधिकारियों के साथ बैठक करते गृह मंत्री विजय शर्मा – फोटो : अमर उजालाविज्ञापन

विस्तार

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सोमवार को बालोद जिले के दौरे पर रहे, यहां पर उन्होंने कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिसके बाद में जिले के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नवीनतम ढंग से शासन की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। प्रशासन ने विशेष ऐसे बच्चों का चयन किया है जो कुपोषित हैं, इसके बाद उन्हें गोद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है लेकिन बेहतर ढंग से अन्य योजना यहां बनाई गई हैं। साथ ही यहां पर सभी विभागों की समीक्षा की गई है। उन्होंने हाफ बिजली बिल योजना पर कहा कि मुफ्त बिजली योजना जो सोलर से संबंधित हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने गन्ना की बुवाई को तीन हजार मीट्रिक टन तक अनिवार्य रूप से वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही गन्ना फैक्टरी में किसानों के लिए किसान सदन का भी निर्माण करने को कहा गया। कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रत्येक कुपोषित बच्चों के लिए अधिकारी, कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं समाज सेवियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रति माह लगने वाली राशि लेने को कहा गया। उन्होंने कुपोषण मुक्ति के कार्य को विशेष प्राथमिकता का कार्य बताते हुए इस कार्य में अनिवार्य रूप से जनभागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा।
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भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित 
उपमुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिले की विकास गतिविधियों की जानकारी बालोद भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाया गया “एसएनएस स्पर्श” योजना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। 18 लाख आवासों का लक्ष्य भाजपा सरकार द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रत्येक सीएलएफ को 30 लाख की लागत से “महतारी सदन” मिलेगा। नक्सलवाद व घुसपैठ से निपटने का संकल्प सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है। पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कार स्वरूप मान्यता दी जाएगी। “अटल डिजिटल सेवा केंद्र” गांवों में ही बैंकिंग और पेंशन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा, हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए, पीएम मोदी ने इसी भावना को जागृत किया है। कार्यकर्ता जमीन पर जाएं, लाभार्थियों से संवाद करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे । अमर उजाला से साभार